नवी दिल्ली:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी राष्ट्रीय राजधानीत मुख्य सचिवांच्या चौथ्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले. यादरम्यान ते म्हणाले की, “लोक-फ्रेंडली प्रोएक्टिव्ह गुड गव्हर्नन्स (P2G2) हा आमच्या कामाचा गाभा आहे, ज्याद्वारे आपण विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू शकतो.”
पंतप्रधान मोदींनी लिहिले की सेवा वितरण वाढविण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आणि चांगल्या प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा कसा मिळवता येईल यावरही लक्ष केंद्रित केले.
13 ते 15 डिसेंबर दरम्यान दिल्ली येथे तीन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या परिषदेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे विकसित भारतासाठी टीम इंडियाने चर्चा करण्यासाठी आणि एकत्र काम करण्यासाठी खुल्या मनाने एकत्र आले.
परिषदेत ‘प्रोमोटिंग आंत्रप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट अँड स्किल्स – लिव्हरेजिंग द डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ या विषयावर चर्चा करण्यात आली. पीएमओने एका प्रकाशनात नमूद केले आहे की टायर 2/3 शहरांमध्ये स्टार्टअप्सच्या आगमनाचे पंतप्रधानांनी विशेष कौतुक केले. त्यांनी राज्यांना अशा नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्टार्ट-अपची भरभराट होईल असे वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने काम करण्यास सांगितले.
छोट्या शहरांमधील उद्योजकांसाठी योग्य ठिकाणे ओळखण्यासाठी आणि त्यांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी, रसद पुरवण्यासाठी आणि त्यांना सुविधा देण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी राज्यांना केले.
पंतप्रधानांनी राज्यांना अनुपालन सुलभ करण्यास सांगितले, ज्यामुळे अनेकदा नागरिकांची गैरसोय होते. त्यांनी सहभागींना आवाहन केले की राज्यांनी प्रशासन मॉडेल सुधारित केले पाहिजेत ज्यामुळे नागरिकांच्या सहभागाला किंवा जन भागीदारीला प्रोत्साहन मिळेल.
पीएम मोदी म्हणाले की सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तन यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे आणि लोकांना सरकारच्या विविध उपक्रमांची माहिती देणे देखील महत्त्वाचे आहे.
पीएमओ रिलीझमध्ये म्हटले आहे की वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी गोवर्धन कार्यक्रमाकडे आता एक मोठे ऊर्जा संसाधन म्हणून पाहिले जात असल्याचे कौतुक केले. ते म्हणाले की या उपक्रमामुळे कचऱ्याचे संपत्तीमध्ये रूपांतर होते, वृद्ध गुरेढोरे ही जबाबदारीऐवजी मालमत्ता बनतात.
पीएम मोदींनी राज्यांना ई-कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी व्यवहार्यता अंतर निधीची संकल्पना शोधण्याचे निर्देश दिले. हे विशेषतः महत्वाचे आहे कारण डेटा आणि तंत्रज्ञानावर आधारित समाजात वाढ झाल्यामुळे डिजिटल कचरा आणखी वाढेल. या ई-कचऱ्याचे उपयुक्त स्त्रोतामध्ये रूपांतर केल्यास अशा सामग्रीच्या आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी होईल.
आरोग्य क्षेत्रात, फिट इंडिया चळवळीअंतर्गत लठ्ठपणा हे भारतातील एक मोठे आव्हान म्हणून स्वीकारले जावे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले. तंदुरुस्त आणि निरोगी भारत हाच विकसित भारत होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. 2025 च्या अखेरीस भारताला ‘टीबीमुक्त’ बनवता येईल, असेही ते म्हणाले. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आशा आणि अंगणवाडी सेविकांचा मोठा वाटा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जुनी हस्तलिखिते हा भारताचा खजिना असून त्या डिजिटल करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. राज्यांनी या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत, असे ते म्हणाले. पीएम गतिशक्ती हे सुशासनासाठी महत्त्वाचे कार्यकर्ता असल्याचे त्यांनी कौतुक केले आणि ते म्हणाले की, पीएम गतिशक्ती नियमितपणे अद्ययावत केली जावी आणि पर्यावरणावरील परिणाम, आपत्ती प्रवण क्षेत्रे यांचाही त्यात समावेश करावा.
महत्त्वाकांक्षी जिल्हे आणि ब्लॉक कार्यक्रमांबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या ब्लॉक आणि जिल्ह्यांमध्ये नियुक्त केलेले सक्षम अधिकारी तळागाळात मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवून आणू शकतात. यामुळे अनेक सामाजिक-आर्थिक फायदेही होतील. शहरांच्या विकासाविषयी बोलताना पंतप्रधान मोदींनी शहरांना आर्थिक विकासाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी मानव संसाधन विकासाला जोरदार प्रोत्साहन दिले.
त्यांनी शहरी प्रशासन, पाणी आणि पर्यावरण व्यवस्थापन यातील तज्ञांसाठी संस्था विकसित करण्यावर भर दिला. वाढत्या शहरी गतिशीलतेसह, त्यांनी पुरेशी शहरी घरे उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला, ज्यामुळे नवीन औद्योगिक केंद्रांमध्ये उत्पादन क्षेत्रात चांगली उत्पादकता वाढेल.
पंतप्रधानांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आदरांजली वाहिली आणि त्यांना सर्व नागरी सेवकांसाठी प्रेरणास्थान म्हटले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज त्यांची पुण्यतिथी आहे आणि या वर्षी त्यांची 150 वी जयंती आहे. ते म्हणाले की, पुढील दोन वर्षे साजरी केली पाहिजेत आणि त्यांच्या स्वप्नातील भारत साकार करण्यासाठी आपण काम केले पाहिजे.
विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाला सक्रिय सहभागी बनविण्यासाठी स्वातंत्र्य चळवळीचे उदाहरण अनुसरण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ज्याप्रमाणे विविध परिस्थिती, वैचारिक मतभेद आणि भिन्न माध्यमे असूनही सर्व स्तरातील पुरुष, महिला आणि मुले स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाले होते, त्याचप्रमाणे प्रत्येक भारतीयाने २०४७ पर्यंत विकसित भारत निर्माण करण्यासाठी काम केले पाहिजे.
त्यावेळची मोठी क्रांती असलेल्या दांडी यात्रेनंतर 25 वर्षांनंतर भारत स्वतंत्र झाल्याचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, त्याचप्रमाणे 2047 पर्यंत विकसित भारत निर्माण करण्यासाठी आपण काम केले पाहिजे.
तीन दिवसीय परिषदेत उत्पादन, सेवा, ग्रामीण बिगरशेती, शहरी, अक्षय ऊर्जा आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था यासह विशिष्ट विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
या परिषदेला मुख्य सचिव, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी, डोमेन तज्ञ आणि केंद्राचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
