नवी दिल्ली:
निवडणुकीसाठी बॅलेट पेपर मतदान प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. याचिकाकर्ते केए पॉल म्हणाले की चंद्राबाबू नायडू आणि वायएस जगन मोहन रेड्डी यांसारख्या नेत्यांनीही इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) मध्ये छेडछाड करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला वर्ग केले. ते म्हणाले, “इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) बाबत राजकीय पक्षांना कोणतीही अडचण नाही, तुमच्याकडे का आहे? तुम्हाला अशा कल्पना कुठून येतात?” कोर्ट म्हणाले, “जेव्हा चंद्राबाबू नायडू किंवा जगन मोहन रेड्डी निवडणूक हरतात तेव्हा ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाते. ते जिंकतात तेव्हा ईव्हीएममध्ये सर्व काही ठीक असते.”
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्ते केए पॉल यांनी इलॉन मस्क यांच्या टिप्पण्यांचा संदर्भ दिला, ज्यांनी ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते असे सुचवले होते. ईव्हीएम लोकशाहीला धोका आहे. ते म्हणाले- “मी 150 हून अधिक देशांना भेटी दिल्या आहेत. त्यापैकी बहुतेकांनी बॅलेट पेपर मतदानाचा अवलंब केला आहे. मला विश्वास आहे की भारतानेही हीच पद्धत स्वीकारली पाहिजे.”
खंडपीठ म्हणाले, “आम्ही याकडे कसे पाहू शकतो. आम्ही याचिका फेटाळत आहोत. तुम्ही हे सर्व वादविवाद करण्याचे ठिकाण नाही. तुम्ही या राजकीय क्षेत्रात का येत आहात? तुमचे कार्यक्षेत्र खूप वेगळे आहे.” केए पॉल एका संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या संस्थेने 3 लाखांहून अधिक अनाथ आणि 40 लाख महिलांची सुटका केली आहे.
शीख समुदायावर केलेल्या ‘विनोद’बाबत SC गंभीर, जनहित याचिका ऐकण्यास तयार
सीईसी राजीव कुमार यांनी ईव्हीएम किती सुरक्षित आहेत हे सांगितले होते.
ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करताना निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी ईव्हीएम सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट केले होते. खुलासा आणि सहभागावर एवढा भर दिल्याचे देशात कुठेही उदाहरण आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सीईसी राजीव कुमार म्हणाले, “म्हणजे किती वेळा? ईव्हीएमच्या सुरक्षिततेबाबत आम्हाला किती वेळा प्रश्न विचारले जातील.” गेल्या 10-15 निवडणुकांच्या निकालांचा हवाला देत राजीव कुमार म्हणाले, “असे होऊ शकत नाही की जेव्हा निकाल तुमच्या बाजूने नसतील तेव्हा तुम्ही प्रश्न उपस्थित कराल.”
हरियाणा निवडणुकीच्या निकालावर ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते
यापूर्वी ऑक्टोबरमध्येच हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसने ईव्हीएम छेडछाडीबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. काँग्रेसच्या वतीने प्रिया मिश्रा आणि विकास बन्सल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून हरियाणा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान २० जागांवर झालेल्या मतदान-मोजणीत अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता.
15 दिवस झाले तुम्ही सुप्रीम कोर्टात गेला नाही, आता आयुष्य कसं चाललंय, जाणून घ्या माजी CJI चंद्रचूड काय म्हणाले
ईव्हीएमच्या बॅटरीबाबत काँग्रेसने तक्रार केली होती
निवडणूक आयोगाने हरियाणात ईव्हीएम वापरून निवडणुका घेतल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्याच आधारावर निकाल देखील घोषित केले गेले, परंतु काही ईव्हीएम 99 टक्के बॅटरी क्षमतेवर काम करत आहेत. तर, काही 60-70 आणि 80 टक्क्यांपेक्षा कमी बॅटरी क्षमतेवर काम करत होते. मतमोजणीच्या दिवशीही काही ईव्हीएममध्ये ९९ टक्के बॅटरी होती.
SC 17 ऑक्टोबर रोजी काँग्रेसच्या याचिकेवर सुनावणी करेल
मात्र, 17 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना याचिकाकर्त्याला फटकारले. अशी याचिका दाखल केल्यास तुम्हाला दंडही ठोठावला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तुम्ही कागदपत्रे द्या, आम्ही बघू.
माजी CJI चंद्रचूड 370, इलेक्टोरल बाँड, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचा निर्णय आणि ट्रोलबद्दल काय विचार करतात?
