नवी दिल्ली:
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सरकारने पीक विमा योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा फायदा ४ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच सरकारने डीएपी खताच्या किमतीही कमी केल्या आहेत.
नवीन वर्षाचा पहिला निर्णय आपल्या देशातील करोडो शेतकरी बंधू-भगिनींना समर्पित आहे. पीक विम्याचे वाटप वाढवण्यास आम्ही मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना अधिक संरक्षण मिळेल, तर नुकसानीची चिंताही कमी होईल. https://t.co/s4QOIGHTsj
— नरेंद्र मोदी (@narendramodi) १ जानेवारी २०२५
पीएम मोदींनी ट्विटरवर लिहिले की, ‘नवीन वर्षाचा पहिला निर्णय आपल्या देशातील करोडो शेतकरी बंधू-भगिनींना समर्पित आहे. पीक विम्याचे वाटप वाढवण्यास आम्ही मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना अधिक सुरक्षितता तर मिळेलच, पण नुकसानीची चिंताही कमी होईल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी CCEA बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, जानेवारी-डिसेंबर, 2025 या कालावधीसाठी डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतासाठी एक वेळचे विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे.
पीक विमा योजनेची मुदतवाढ
सरकारने पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यात आणखी 4 कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीच्या वेळी आर्थिक मदत मिळू शकेल. सरकारने डीएपी खतावर 3,850 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना 50 किलोची डीएपी बॅग 1,350 रुपयांना मिळत राहील. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपीचे भाव वाढले असतानाही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एकूण 69,515 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपीच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. या वाढीचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडू नये, यासाठी सरकारने वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, डीएपी खतांसाठी अतिरिक्त अनुदान देण्याबाबत आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीएम मोदींनी एक वेळचे विशेष पॅकेज दिले आहे. शेतकऱ्यांना 50 किलोची डीएपीची पिशवी 1,350 रुपयांना मिळणार आहे. आजच्या जगात, भू-राजकीय तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जे काही अतिरिक्त ओझे असेल, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार उचलेल. हे विशेष एकरकमी पॅकेज हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे आणि शेतकऱ्यांप्रती सरकारची बांधिलकी दर्शवते. या संपूर्ण पॅकेजची एकूण किंमत अंदाजे 3,850 कोटी रुपये असेल.
सरकारने अनुदानात वाढ केली नसती तर 50 रुपयांच्या पिशवीची किंमत 175 रुपयांपर्यंत वाढली असती. म्हणजे 50 किलोच्या पिशवीची किंमत 1350 रुपये प्रति बॅगवरून 1525 रुपये झाली असती.
