नवी दिल्ली:
संसदेत दिलेल्या निवेदनानुसार, पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत सुमारे 1.45 कोटी नोंदणी आणि 6.34 लाख स्थापना पूर्ण झाल्या आहेत. आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत निवासी क्षेत्रात 1 कोटी रूफटॉप सोलर इन्स्टॉलेशन्स साध्य करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधानांनी ही योजना सुरू केली आहे, ज्यासाठी 75,021 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा आणि उर्जा राज्यमंत्री (MoS) श्रीपाद नाईक यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की राष्ट्रीय पोर्टलवर एकूण 1.45 कोटी नोंदणी, 26.38 लाख अर्ज आणि 6.34 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन्सची नोंद झाली आहे. MoS नुसार, 3.66 लाख अर्जदारांना सबसिडी जारी केली गेली आहे आणि ती नियमितपणे 15 ते 21 दिवसांच्या आत जारी केली जाते.
या उपक्रमांतर्गत गुजरातमध्ये सर्वाधिक 2,86,545 सौर ऊर्जा संयंत्रे बसवण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात 1,26,344 सौर ऊर्जा संयंत्रे बसवण्यात आली आहेत, तर उत्तर प्रदेशात 53,423 सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्यात आले आहेत. राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या मार्गात येणाऱ्या कोणत्याही आव्हानांना तोंड देण्याच्या उद्देशाने मंत्रालय आरईसी, डिस्कॉम आणि विक्रेत्यांसह सर्व भागधारकांसह भागीदारी करत आहे.
पीएम मोदींनी ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी रूफटॉप सोलर योजना सुरू केली होती. 75,000 कोटींहून अधिक गुंतवणुकीसह या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवून 1 कोटी घरांना प्रकाश देण्याचे आहे. लोकांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या भरीव सबसिडीपासून ते मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या बँक कर्जापर्यंत, लोकांना कोणत्याही खर्चाचा बोजा पडू नये हे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
योजना तळागाळात लोकप्रिय करण्यासाठी, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतींना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात रूफटॉप सोलर सिस्टीमला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेमुळे लोकांचे उत्पन्न वाढते, वीज बिल कमी होत असून रोजगार निर्मिती होत आहे.
